झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर ईडी ने इन दिनों शिंकजा कसा हुआ है। उनसे जुड़े कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी कर चुकी है। इनमें झारखंड के अलावा बिहार, दिल्ली और हरियाणा के भी कई ठिकाने हैं। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम के नाम सवा लाख करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित है। ऐसे में उन पर लगे आरोप व चल रही कार्रवाइ को देखते हुए सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है.
जल संसाधन विभाग ने देर रात जारी की अधिसूचनाइसे लेकर झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग ने सोमवार देर रात एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि चूंकि वीरेंद्र राम इस वक्त ईडी की हिरासत में है इसलिए उन्हें अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है। हालांकि, निलंबन की इस अवधि में झारखंड सरकारी सेवक के तहत वीरेंद्र राम को जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा। हिरासत से रिहा होने के बाद पद पर वह पुन: अपना योगदान दे सकेंगे। निलंबन में नहीं मिलेगी पूरी सैलरी.
आमतौर पर सामान्य स्थिति में सरकारी सेवक को सैलरी मिलने का प्रावधान है, लेकिन निलंबन की स्थिति में मासिक वेतन के स्थान पर केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही मिलता है। मालूम हो कि वीरेंद्र राम से रिमांड पर ईडी ने चौथे दिन भी पूछताछ की। इसी के साथ ईडी ने आज पूछताछ के लिए उन दो बिल्डरों को भी तलब किया है, जिन्होंने वीरेंद्र राम को गिफ्ट में महंगी गाड़ियां दी थी।
