झारखंड में मंडी शुल्क के नए कानून की वापसी की मांग को लेकर राज्य के व्यापारियों ने आगामी 15 फरवरी से अनाज का व्यापार पूरी तरह बंद रखने का ऐलान किया है. राज्य के व्यवसायियों और उद्यमियों की सबसे बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफजेसीसीआई) के आह्वान पर बुधवार को राज्य के विभिन्न जिलों के खाद्यान्न व्यापारी और राइस फ्लोर मिलर्स रांची में जुटे. इसमें सरकार की ओर से पारित नए विधेयक को जनविरोधी, कृषक विरोधी और व्यापार विरोधी करार देते हुए तय किया गया कि जब तक यह फैसला वापस नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा.
बुधवार को भी पूरे राज्य की तमाम मंडियों और बाजारों में व्यवसायियों ने अनाज की दुकानें बंद रखीं और काला बिल्ला लगाया. रांची में व्यापारियों की बैठक को संबोधित करते हुए फेडरेशन ऑफ चैंबर के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 व्यापारियों को किसी भी रूप में मंजूर नहीं है. यह कानून भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है. बिहार और यूपी जैसे राज्यों ने भी कृषि मंडी शुल्क का कानून वापस लिया है.
